भारतात फायबरायझेशनची अंमलबजावणी : निरीक्षणे – निष्कर्ष – मागण्या १) संपूर्ण देशात प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत आणि ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक घरापर्यंत सरकारने फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे पसरविणे गरजेचे आहे. त्यावर नियंत्रण आणि मालकी हक्क हा सरकारचाच पर्यायाने जनतेचाच असला पाहिजे. त्याची देखभाल करण्यासाठी खाजगी कंपन्यांची नेमणूक करण्यास हरकत नाही. [१] सरकारने इंटरनेट, ब्रॉडबॅंड यांविषयक सेवा वाजवी दरात जनतेस …
भारतातील फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे : उद्दिष्ट आणि वस्तुस्थिती जगाच्या तुलनेत भारत – युनायटेड अरब एमिरेट्स येथे ९५.७% घरांपर्यंत फायबर ऑप्टिक केबल पोहोचलेली आहे![१] त्यानंतर इतर देश आहेत. जसे, कतार ९४.५%, सिंगापूर ९२%, चीन ७७.९%, दक्षिण कोरिया ७६%, हॉंगकॉंग ७३.७%, जपान ७०.२% घरांपर्यंत, इमारतींपर्यंत फायबर ऑप्टिक केबल पोहोचलेली आहे. हे सर्व आशियाई देश आहेत हे …
5G ला पर्याय फायबर ऑप्टिक केबलचा बिल क्लिंटन राष्ट्राध्यक्ष असताना, डिसेंबर १९९६ मध्ये अमेरिकेतील कायदेमंडळात ‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९९६’ हा कायदा मंजूर झाला. हा कायदा ‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९३४’ ची सुधारित आवृत्ती आहे. यामुळे दूरसंचार उद्योग आणि एकूणच उद्योग-व्यवसायांमध्ये खूप मोठी उलथापालथ झाली. या कायद्याचे उद्दिष्ट होते, दूरसंचार क्षेत्रामध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करणे, नियंत्रणे कमीत कमी ठेवणे, …
(मिलिंद बेंबळकर यांचे ‘5G वायरलेस तंत्रज्ञान: दुष्परिणाम आणि उपाय‘ हे ई-पुस्तक Bronato.com तर्फे amazon.in व ‘किंडल’ वर नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. या पुस्तकात त्यांनी सर्वसामान्य जनतेसाठी वायरलेस सेवेमागचे तंत्रज्ञान, त्याचे दुष्परिणाम, त्यात असलेली गुंतवणूक, फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे पसरवण्यामागची उद्दिष्टे आणि वस्तुस्थिती, तसेच भारतात फायबरायझेशनची अंमलबजावणी होत असतानाची त्यांची निरीक्षणे ससंदर्भ मांडली आहेत. या पुस्तकातील काही निवडक …
